(१) दफा ५८ को उपदफा (१) बमोजिम दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालतले आदेश दिएकोमा ऋणीको जायजेथा, ऋण तथा अन्य दायित्व यकिन भएपछि सोही दफाको उपदफा (३) बमोजिम सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तह, ट्रष्टी वा व्यक्तिले ऋणी, साहू वा अन्य दाबीकर्ताहरूको बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बोलाइएको बैठकमा दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको ऋण वा अन्य दायित्व त्यस्तो व्यक्ति र साहू वा दाबीकर्ता बीच आपसी सहमतिमा त्यस्तो व्यक्तिको सबै वा कुनै जायजेथाबाट आफ्नो दाबी पूरा वा आंशिक रूपमा त्याग्न वा आफ्नो दाबीभन्दा कम रकम लिई हिसाब मिलान गर्न मनासिब अवसर दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम हिसाब मिलान गर्दा कुनै साहूले केही वा अधिकांश साहूको ऋण वा दाबी चुक्ता गरी त्यस्तो व्यक्तिको विरुद्ध एकमुष्ट दाबी पेश गर्ने व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।
(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम पक्षहरू बीच सहमति कायम भएमा वा पक्षहरूको सहमतिबाट अन्य कुनै कारणले तत्काल दामासाही सम्बन्धी कारबाही स्थगन गर्न सम्बन्धित पक्षहरू मञ्जुर भएमा सोही बमोजिम अदालतमा संयुक्त निवेदन दिन सकिनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम दामासाही सम्बन्धी कारबाही स्थगन गर्न निवेदन पर्न आएमा अदालतले दफा ५४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को अवधिमा नबढ्ने गरी माग भए बमोजिम दामासाही सम्बन्धी कारबाही स्थगन गर्न आदेश दिनु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम आदेश भएकोमा त्यस्तो अवधि व्यतीत नभई त् स्तो व्यक्तिको जायजेथाका सम्बन्धमा दामासाही सम्बन्धी कारबाही गर्न सकिने छैन ।